
सभा के पश्चात संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के सभी सभी पेंशनभोगियों कार्यभारित एवं स्थाई कर्मियों को एक साथ सातवें वेतनमान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए खोंगल ने कहा कि शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केवल 10% पेंशनर्स ही नाम अमित होंगे शेष 90% अर्थात 320000 पेंशनभोगी एक लाख कार्यभारित तथा अत्यंत अल्प वेतन वाले 56000 स्थाई कर्मी सातवें वेतनमान से वंचित कर दिए गए हैं इससे तीव्र असंतोष है।
केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के कारण जीवन उपयोगी वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है इसका खामियाजा सातवें वेतनमान से वंचित कर्मचारियों को भुगतना पड़ा है उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की 3:30 लाख पेंशनर्स को सरकार पहले ही छठे वेतनमान के 32 माह का 900 करोड़ों रुपए की एरियर से वंचित कर दिया गया है।