भोपाल। मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने अपने खिलाफ उठे विरोध को कम करने के सारे जतन शुरू कर दिए हैं। पटवारी भर्ती के बाद संविदा शाला शिक्षक के 30 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके अलावा 1 लाख ऐसे पदों पर संविदा नियुक्तियां की जाएंगी जहां इससे पहले कभी कोई संविदा कर्मचारी काम नहीं कर रहा था। दरअसल, ये पद ही संविदा घोषित नहीं किए थे। सरकार संविदा नियुक्ति नियमों में जल्द ही बदलाव करने वाली है। इसके बाद वो किसी भी रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति कर सकेगी।
पत्रकार वैभव श्रीधर की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में नियुक्ति के लिए संविदा का पद होने या फिर पद को संविदा घोषित कराने का प्रावधान रखा गया है। कई विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, यदि एक एक पद को संविदा करना पड़ा तो इसमें काफी कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसे देखते हुए यह तय किया गया है कि सीधी भर्ती और पदोन्न्ति के पद एक साल के भीतर नहीं भरते हैं तो फिर उन्हें संविदा के माध्यम से भरा जा सकेगा। इसी तरह न्यायिक सेवा के क्षेत्र, जिसमें विधिक अनुभव जरूरी होता है, में भी संविदा नियुक्ति की जा सकेगी।
बताया जा रहा है कि लोकायुक्त संगठन सहित अन्य जगहों पर संविदा आधार पर विधिक सलाहकार की नियुक्ति होती है। मौजूदा नियमों में इस तरह के पदों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ब ताया जा रहा है कि जब नियमों का मसौदा तैयार हुआ था तब सीधी भर्ती और पदोन्न्ति के पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्ति का प्रावधान रखा गया था, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने से ठीक पहले उसे हटा दिया था।
