भोपाल। राज्य सरकार सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएगी। उन्हें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी और मैरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यह घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे सीएम हाउस में इस जनजाति के संगठन सदस्यों से बात कर रहे थे। इस मौके पर लोनिवि मंत्री रामपाल सिंह भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ग को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। इन्हें खदानों का संचालन सौंपा जाएगा। इसके लिए नियमों में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वहीं इनकी जमीन से अवैध कब्जे बलपूर्वक हटाने और पक्के मकान बनाकर देने का अभियान भी चलाया जाएगा। उनके लिए अलग से रोजगार मेले लगाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जातियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम, छात्रावासों में अधीक्षक और वॉर्डन अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही नियुक्त किए जाएंगे। चौहान ने कहा कि कूनो पालपुर अभयारण्य से विस्थापित 28 गांवों के उन लोगों को दो माह में मुआवजा देंगे, जो अब तक वंचित हैं। इसकी मॉनीटरिंग संभाग आयुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री सख्ती से रोकी जाएगी। वहीं नशामुक्त समाज के निर्माण का अभियान चलेगा। जबरन मजदूरी की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।