
तीनों प्राधिकरण अपनी अपनी एजेंसी बनाएंगी। एजेंसी अपनी रिपोर्ट 2 माह में देंगी। एजेंसी फ्लैट आवंटन में आने वाली तकनीकी, कानूनी दिक्कतों को दूर करायेगी। जो बिल्डर्स आवंटन समय पर नहीं करेंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार बिल्डर्स का ऑडिट भी करायेगी। गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के लिए बुकिंग करा चुके लोगों को बिल्डर कई सालों से आवंटन नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत ग्राहकों ने सीएम योगी से की थी। जिसके बाद आज सीएम योगी ने बिल्डर्स के साथ मीटिंग करके यह निर्देश दिए हैं।
ढाई घंटे चली इस मीटिंग में आम्रपाली, सुपरटेक, क्रेडाई के प्रतिनिधि, मंत्री सुरेश खन्ना, सुरेश राणा, सतीश महाना, मौजूद रहे। सुरेश खन्ना नगर विकास मंत्री ने कहा कि मीटिंग में कई बातों पर सहमति बनी है। नोएडा में लोगो ने सालों से अपनी कमाई घर बनाने के लिए दी है सरकार उनके साथ अन्याय नही होने देगी। सीएम ने बिल्डर्स को दिए निर्देश दिए है कि कि पचास हजार मकानों का कब्जा अगले 3 महीने में दिया जाय। बाकी बचे 1 लाख लोगों को भी उनका घर जल्द दिलाया जाएगा।
इसके बाद एक एक्सपर्ट कंपनी के जरिये बायर्स और बिल्डर्स के बीच आ रही परेशानियों की समीक्षा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट हर महीने की रिपोर्ट सीएम को सौपी जायेगी। जो बिल्डर्स इसमें सहयोग नही करेंगे उनके लिए सारे विकल्प खुले है। उनके खिलाफ आर्थिक और कानूनी रूप से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले 13 एफआईआर हो चुकी है।