नई दिल्ली। शासकीय कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज है। मोदी सरकार उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाने जा रही है। अरुण जेटली का वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 18 हजार की जगह 21 हजार करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सिर्फ 18 हजार है। सरकार से मंजूरी मिलते ही इसमें तीन हजार की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। कुछ समय पहले ही सरकार ने 7वां वेतनमान के तहत वेतन 18 हजार किया है।
इससे पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18 हजार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस वक्त वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन अब वित्त मंत्रालय अब फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना करने की तैयारी में है।
कुछ खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की कुछ यूनियन 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही थीं। अगर सरकार यह मांग मान लेती तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 25 हजार होता। कुछ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह कदम गरीबी उन्मूलन में मदद करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मासिक और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया था।
