भोपाल। मध्यप्रदेश में 249 तहसीलदार, 947 नायब तहसीलदार एवं भू अधीक्षक के रिक्त पदों के लिए शिवराज सिंह सरकार ने पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की थी परंतु आज कैबिनेट में फैसला कियास गया है कि उपरोक्त सभी रिक्त पद संविदा अधार पर भरे जाएंगे। तय किया गया है कि जब तक भर्ती नहीं होती तब तक के लिए संविदा की व्यवस्था रहेगी। कर्मचारियों को वेतन सातवें वेतनमान के हिसाब से वेतन मिलेगा। यह पेंशन को घटाकर दिया जाएगा। अंतिम वेतन से इसकी गणना होगी।
इससे पहले जून 2017 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में 249 तहसीलदार, 947 नायब तहसीलदार और 7398 पटवारियों की भर्ती के आदेश दिए थे। सीएम ने यह आदेश राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए थे। उन्होंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कॉडर रिव्यू का प्रस्ताव स्वीकृत कर जल्द इनकी भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। बैठक में राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता उपस्थित थे।
कॉडर रिव्यू में वर्तमान जरूरतों के मद्देनजर तहसीलदार के 249 और नायब तहसीलदार के 947 नये पद प्रस्तावित किए गए हैं। पटवारी के 7398 नये पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि नायब तहसीलदार के 294 पद की भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। तहसीलदार के अभी 519, नायब तहसीलदार के 620 और पटवारी के 11 हजार 622 पद स्वीकृत हैं।