भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं बार-बार आयोजित नहीं की जाएंगी। साल में सिर्फ एक बार संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी, जिसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलग-अलग विभाग आवश्यकतानुसार लोगों का चयन कर सकेंगे। फिलहाल मप्र में शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक के 39000, राजस्व विभाग में पटवारी के 9000 से ज्यादा एवं पुलिस विभाग में 5000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इस तरह करीब 55 हजार पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह संख्या बढ़ भी सकती है।
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है, ताकि एक बार में भर्ती कराई जा सके। बताया जा रहा है कि अगले यानी चुनावी साल में बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। मालूम हो कि अक्टूबर 2016 से चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती स्थगित है।
इसलिए किया फैसला
सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने पिछले साल अलग से भर्ती करा ली थी, इसकी वजह से वन, परिवहन सहित अन्य विभाग पिछड़ गए। इसे देखते हुए ऐसी भर्ती जो मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा नियम 2013 के तहत पीईबी के माध्यम से कराई जानी है, उसे साल में एक बार कराने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब किसी भी विभाग को अलग से भर्ती परीक्षा कराने की अनुमति नहीं मिलेगी।
ऐसे होगी भर्ती
सूत्रों का कहना है कि साल की शुरुआत में ही पीईबी को सभी विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों की जानकारी भेज दी जाएगी। इन पदों की श्रेणी बनाकर पीईबी परीक्षा की तारीखें घोषित करेगा। श्रेणी में समान अहर्ता वाले पदों (जैसे-सिपाही, जेल प्रहरी, वनरक्षक, होमगार्ड, आबकारी आरक्षक) की भर्ती एक साथ एक बार में होगी। कुल पदों के हिसाब से प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी, जो एक साल या दूसरी परीक्षा के नतीजे घोषित होने तक प्रभावी यानी वजूद में रहेगी।
इन पदों पर होंगी भर्तियां
संविदा शिक्षक: 390000
पटवारी: 9126
पुलिस आरक्षक: 5000