भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी आउटपुट-आउटकम बजट लागू करने की दिशा में विचार कर रही है। सरकार ने ऐसा बजट बनाने के लिए पहल की है। जिसके तहत राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है, जो 31 अगस्त तक चलेगा. इसके बाद विभिन्न विभागों से एमओयू साइन कराए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार केन्द्र की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी आउटपुट-आउटकम बजट बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चेतन्य कुमार कश्यप की अध्यक्षता में बैठकों का सिलसिला जारी है। 31 अगस्त तक बैठकों के बाद योजना आयोग की ओर से सभी विभागों के साथ बजट में आवंटित राशि से क्या आउटपुट होगा और आउटकम के रूप में तय लक्ष्यों की कितनी पूर्ति होगी इस पर एमओयू साइन किए जाएंगे। आउटपुट आउटकम बजट का मकसद बजट प्रावधानों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना है। केन्द्र सरकार में भी सभी विभागों के लिए आउटपुट-आउटकम बजट की रूपरेखा तैयार कर नीति आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य किया है।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य योजना आयोग साल 2017 से 2020 के लिए प्रदेश की त्रिवर्षीय कार्ययोजना, 2017-2024 सात साल का स्ट्रेटजिक प्लान और 2017-2032 पन्द्रह साल का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने के लिए सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुका है।