शैलेन्द्र गुप्ता/भोपाल। मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाने आए केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों से तीखे सवालों में फंस गए। विदेशी बैंकों में जमा कालाधन भारत लाने, कश्मीर में धारा 370 हटाने और राममंदिर मुद्दे पर मंत्रीजी चुप रह गए। बता दें कि भाजपा ने इन तीन मुद्दों को ही लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुखता से उठाया था। राममंदिर और धारा 370 तो भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है। भाजपा नेता हमेशा दावा करते रहे कि हम जब भी सरकार में आएंगे सबसे पहले ये 2 फैसले किए जाएंगे परंतु 3 साल बाद जब मंत्री राजीव प्रताप से इस बारे में सवाल किया तो वो केवल इतना कह पाए कि जो संविधान सम्मत होगा, कार्रवाई की जाएगी।
कालाधन एक बड़ा मामला है। लोकसभा चुनावों के दौरान ऐलान किया गया था कि 15 दिन में कालाधन वापस ले आया जाएगा परंतु 3 सालों में मोदी सरकार कालाधन का 10 प्रतिशत भी नहीं ला पाई है। उल्टा कांग्रेस की तरह टैक्स बढ़ाकर सरकारी खजाने भरे जा रहे हैं। केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी इस मामले में सरकार का रुख तक स्पष्ट नहीं कर पाए।
उन्होंने मूल मुद्दों से इतर जाते हुए कहा कि भारत हमेशा से कौशल सम्पन्न देश रहा है। कौशल सम्पन्न लोगों ने ही आम जिन्दगी को आरामदायक और सरल बनाया है। श्री रूड़ी ने कहा कि भारत को कौशल सम्पन्न जनशक्ति की जरूरत है। इस दिशा में पिछले छह दशक में ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने अलग मंत्रालय बनाकर कौशल और श्रम को सम्मानजनक स्थान दिलवाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास भी चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास की दिशा में मध्यप्रदेश ने सबसे पहले काम शुरू किया है और इस दिशा में अन्य राज्यों से काफी आगे बढ़ गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले छह दशकों में देश के युवाओं के साथ धोखा होता रहा। उनके कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। मध्यप्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 30 हजार करोड़ का बजट उपलब्ध करवाया है। अब एप्रेंटिसशिप अभियान भी चला रहे हैं।
