नई दिल्ली। नीति आयोग की योजना है कि अगले 15 साल में भारत में सभी को घर, टॉयलेट, दो पहिया वाहन या कार, बिजली, एयर कंडीशनर और डिजिटल कनेक्टिविटी मिल जाए। इसके लिए आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने विजन 2031-32 नाम से एक रिपोर्ट भी बनाई है, जिसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री तथा राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों के सामने रविवार को प्रस्तुत किया गया।
इस विजन डॉक्यूमेंट में साक्षर समाज तथा सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की योजना बनाई गई है। इसमें और अधिक बड़ा सड़क नेटवर्क, रेलवे, जलमार्ग तथा एयर कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई है। साथ ही इस दस्तावेज में 2031-32 तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 3.14 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
गौरतलब है कि नीति आयोग ने रविवार को अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए 300 विशिष्ट कदम सुझाए हैं। अरविंद पनगढ़िया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “ये एक्शन प्वाइंट (विशिष्ट कदम) 15 वर्षीय दीर्घकालिक विकास की परिकल्पना के साथ-साथ सात-वर्षीय रणनीति और तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा का हिस्सा हैं। इस बैठक में परिचालित मसौदा कार्रवाई एजेंडे की एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसे राज्यों से जानकारी लेकर तैयार किया गया था।”
पनगढ़िया ने कहा कि 300 ऐसे विशेष कदमों की पहचान की गई है, जो सभी क्षेत्रों के लिए कारगर होंगे। 'कार्य एजेंडा' की अवधि 14वें वित्त आयोग की अवधि के बराबर है और इससे केंद्र और राज्यों के आकलनों के अनुसार कोष जारी करने में स्थिरता मिलेगी। उन्होंने इस पर आगे बढ़ने के लिए राज्यों को उनकी जानकारी और समर्थन भी मांगा।
इस मौके पर बोलते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में राज्यों के सहयोग से अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किए गए काम की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के उन उप-समूहों के काम पर भी बात की, जिन्हें केंद्र की ओर से प्रायोजित स्वच्छ भारत और कौशल विकास जैसी योजनाओं के तार्किकरण के लिए बनाया गया है।
