भोपाल। मप्र के विभिन्न विभागों एवं परियोजनाओं में कार्यरत 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों में से आधे संविदाकर्मियों को सरकार परमानेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इन्हे उसी प्रक्रिया के तहत नियमित किया जाएगा जैसे संविदा शिक्षकों को किया गया है। इस संदर्भ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। बाकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मीडिया को दिए बयान में इस बारे में इस तरफ इशारा किया था। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि विभागों से जानकारी मांगी जा रही है। जीएडी ने चार साल पहले जो नियम बनाए थे। उनकी समीक्षा भी की जा रही है।
बता दें कि मप्र के 2.50 लाख संविदा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदालित हैं। वो समय समय पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब मप्र में चुनाव नजदीक हैं। यह एक बड़ा वोटबैंक है, स्वभाविक है शिवराज सिंह सरकार इस थोकबंद वोट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता।