कर्मचारी को नौकरी नहीं करने देगी NHM की नई पॉलिसी

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं मध्यप्रदेश राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा फरवरी में जारी नवीन संशोधित संविदा मानव संसाधन नीति को कर्मचारियों एवं अधिकारियों को घर बैठाने का षड़यंत्र बताया है। लक्ष्मीनारायण शर्मा ने संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2017 जिससे मिशन में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रित होंगे, को तानाशाही का नया फरमान निरूपित किया है। 

लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि विभाग ने पैसे की कमी के चलते कर्मचारियों को निकालने का मन बना लिया है और इसके लिये जानबूझ कर ऐसे नियम बनाये गये है जिनके चलते कर्मचारियों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पडेगा। जिसके चलते उनकी नौकरी कठिन हो जायेंगी। फरवरी मार्च माह में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को कार्य आधारित मूल्यांकन जिसमें प्रायोगिक लिखित एवं मौखिक परीक्षा के दौर से गुजरना होगा और जिस अधिकारी कर्मचारी के 65 प्रतिशत से कम अंक होगें उसका कार्य असंतोषजनक होगा तथा उसे सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। 

ऐसे अधिकारी कर्मचारी अगले 2 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नौकरी के लिये अपात्र होंगे। संशोधित मैनुअल के अनुसार अब अधिकारी कर्मचारी कार्य मूल्यांकन में न तो पुर्नमूल्यांकन की मांग कर सकेंगे और न ही उन्हें काम सुधारने के लिये कोई समय दिया जायेगा जबकि मैनुअल 2016 में पुर्नमूल्यांकन एवं कार्य सुधार हेतु समय दिये जाने का प्रावधान था। वार्षिक वेतन वृद्धि जो पहले 15 प्रतिशत थी उसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 

कर्मचारियों को जानबूझ कर परेशान करने के लिये युक्तियुक्तकरण के नाम पर उन्हें अन्य जिलों में भेजने तथा 7 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने पर सेवा से पृथक करने का प्रावधान कर दिया गया है। 

संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयासों से ही स्वास्थ्य विभाग में उल्लेखनीय उपलब्धिया जैसे स्वास्थ्य सूचकांकों में गिरावट, स्वास्थ्य अधोसंरचना का उन्नयन तथा सेवा प्रदाय की पहुंच में वृद्धि सम्भव हुई परन्तु अब नये प्रावधान लागू हो जाने के बाद मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के कर्मचारियों की स्थिति दिहाडी मजदूर से भी बदतर हो जायेगी।

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं मध्यप्रदेश राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि नवीन संशोधित मैनुअल में जो कर्मचारी विरोधी प्रावधान है उन्हें हटाया जायें। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!