
गुरुवार शाम विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधेश्याम जुलानिया ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा की थी। इस दौरान चांचौड़ा में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति थी। इस जनपद के लिए 1100 आवास का लक्ष्य आया था। लेकिन 275 के लगभग लक्ष्य की पूर्ति शेष थी। जनपद सीईओ ओमप्रकाश झा से जैसे ही इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सचिव मेरी नहीं सुनते हैं। इससे यह स्थिति है। इतना सुनते ही श्री जुलानिया ने सीईओ को निलंबित करने के निर्देश दिए।
चांचौड़ा जनपद में ही आवास योजना के हितग्राही को परेशान करने का भी मामला सामने आया है। बकान्या निवासी फिरोज खान की आवास स्वीकृति के आदेश दे दिए गए। राशि भी उसके खाते में डाल दी। लेकिन जनपद सीईओ ने उसे बुलाकर कहा है कि पैसा वापस करो। जबकि हितग्राही का कहना है कि स्वीकृति के बाद उसने अपना कच्चा मकान तोड़ दिया है। लेकिन राशि वापस मांगी जा रही है।