हिसार/हरियाणा। पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने समेत विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों की अनेक मांगों को लेकर 2 मार्च को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देशभर के कर्मचारियों द्वारा संसद कूच किया जाएगा। इसी दिन संसद कूच से पहले दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ 7 मार्च को विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं चन्द्र प्रकाश नागर व सुरेन्द्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब से देश व प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्तासीन हुई है तब से आम जनता, मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियां तेजी से लागू की जा रही हैं। सार्वजनिक सेवाओं के सरकारी विभागों बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन आदि सहित रक्षा, कृषि, रेलवे, बीमा व बैंकों में ठेका प्रथा, निजीकरण व आऊट सोर्सिंग की नीतियों को बढ़ावा देकर इन सुविधाओं को पूंजीपतियों तक सीमित कर आम जनता से दूर किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों में लम्बे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों सहित परियोजनाओं के कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम-समान वेतन दिए जाने, विभागों में रिक्त पदों पर स्थाई भर्ती करने, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों को सख्ती से लागू करने, प्रदेश में बोर्ड, निगम, कारपोरेशन, विश्वविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने आदि मुद्दों पर 2 मार्च को संसद कूच और 7 मार्च को विधानसभा कूच की तैयारियों और इन आंदोलनों में कर्मचारियों से बढ़चढ़ कर भाग लेने की रणनीति बनाते हुए बैठक में टीमों का गठन किया गया है। बैठक में कर्मचारियों, जनता, मजदूर व किसान विरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया गया।