भोपाल। राज्य सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि पंचायत सचिवों को छटवां वेतनमान दिये जाने का कोई आश्वासन दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी खुलासा किया है कि ग्रेड पे देने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की है।
विधायक इमरती देवी ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि पंचायत सचिवों को छटवां वेतनमान भुगतान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश दिये हैं। यह लाभ दिया गया तो प्रत्येक सचिव को कितना फायदा होगा।
क्या हुआ था पहले
मध्यप्रदेश के पंचायत सचिवों-सरपंचों की पिछले 17 दिनों तक चली हड़ताल स्थगित कर दी गयी थी। बताया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना था कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में दो बातों पर सहमति बनी है। पहली यह कि पंचायत सचिवों को अब सरकार छठवा वेतमान देगी और दूसरा पंचायत कर्मी की मौत के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।