BHOPAL NEWS | मप्र के 9 लाख कर्मचारियों का 7वां वेतनमान खतरे में आ गया है। सरकार फिलहाल इसे टालने के मूड में हैं। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 17-18 जनवरी को कर्मचारी संगठनों से इस बारे में चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ने 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता केवल इसीलिए दिया ताकि 7वां वेतनमान लटकाया जा सके।
ये अब पिछली बार की तरह चुनाव से ठीक पहले मिलेगा। वित्त मंत्री मलैया से सोमवार को मंत्रालय में जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से देने की घोषणा कर चुके हैं। सरकार इस पर अडिग है, लेकिन ये कब से दिया जाएगा, इसको लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। इस बारे में 17 और 18 जनवरी को कर्मचारी संगठनों के साथ बात की जाएगी। इसमें पहले उनकी मांगों को सुना जाएगा, फिर सातवां वेतनमान देने को लेकर रणनीति तय होगी।
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार सातवां वेतनमान लागू करने के लिए तैयार थी, लेकिन कर्मचारियों ने छठवें वेतनमान की विसंगतियों को पहले दूर करने की शर्त लगाकर माहौल बिगाड़ दिया। अब सरकार की सोच है कि पहले विवाद सुलझा लिए जाएं, उसे बाद ही सातवें वेतनमान पर कोई निर्णय लिया जाए।
