भोपाल। अध्यापकों की नई तबादला नीति में महिलाओं को ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आने की छूट मिल सकती है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने सिफारिश की है, जिस पर विचार के चलते अध्यापकों की तबादला नीति जारी होने में देरी हो रही है। ये अब फरवरी में घोषित की जा सकती है।
प्रदेश में 2.84 लाख अध्यापक हैं। इनमें करीब सवा लाख महिला अध्यापक हैं, जो घर के नजदीक आने की जुगत में लगी हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादला नीति के प्रारूप में गांव से शहर या कस्बे में तबादले को शामिल नहीं किया था। इधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तर्क दिया कि अपने घर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर महिला अध्यापक मन लगाकर काम नहीं कर पातीं।
ऐसे में उनका तबादला वहां किया जाए, जहां उनके पति, पिता और परिवार के अन्य सदस्य रहते हों। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है।
दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग भी कहता रहा है कि महिला शिक्षक (अध्यापक) गांवों में ठीक से काम नहीं कर रही हैं। वे सुविधा के हिसाब से स्कूल पहुंचती और छोड़ती हैं। दूरदराज के गांवों में स्थिति और भी खराब है। सरकार की सोच है कि शायद परिवार के नजदीक पहुंचने के बाद उनके काम में सुधार आ जाए। इसलिए एक बार यह दाव खेला जा सकता है।
