भोपाल। कैशलेस की राह में मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डेबिट कार्ड रखना अनिवार्य होगा। बैंकों के माध्यम से उन्हें डेबिट कार्ड के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने 6 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें सरकार की इस मंशा को बताया है कि सरकारी कर्मचारी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल केवल पैसा निकालने के लिए ना करें बल्कि इससे सभी छोटे भुगतान किए जाएं।
वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में लिखा गया है कि प्रदेश में भी कैश रहित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी संस्था प्रमुख को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि सभी कर्मचारियों के पास डेबिट कार्ड है कि नहीं। जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है उन्हें ये कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार ने सभी बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को डेबिट कार्ड के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाए।
जिलों में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिला प्रबंधक एवं संचालक वित्त साक्षरता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार चाहती है कि कर्मचारी कैशलेस व्यवहार करें।