नई दिल्ली। NDTV इंडिया मामले में चारों तरफ से घिर चुकी मोदी सरकार अब यूटर्न ले सकती है। मोदी सरकार ने पठानकोट हमले के कवरेज को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ वाला बताते हुए चैनल पर एक दिन के लिए बैन लगाया था जबकि चैनल का कहना था कि उसने जो कुछ भी दिखाया वो उसके पहले सोशल मीडिया पर आ चुका था। चैनलों में दिखाया जा चुका था और अखबारों में छप चुका था। इस मामले में सभी राजनैतिक दलों समेत प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी मोदी सरकार का विरोध किया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने सिफारिश की थी कि नौ नवंबर को ‘एनडीटीवी इंडिया’ के प्रसारण पर बैन हो। एनडीटीवी पर बैन के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियां उतर आई हैं। वहीं चैनल ने भी उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
पठानकोट हमले की कवरेज से जुड़ा मामला-
यह मामला पठानकोट हमले की कवरेज से जुड़ा हुआ है। समिति ने माना कि ‘ऐसी महत्वपूर्ण सूचना’ को आतंकवादियों के आका तत्काल लपक सकते थे और ‘इससे न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा नुकसान पहुंचता, बल्कि नागरिकों और रक्षा कर्मियों की जान की भी क्षति हो सकती थी।’ इसीलिए चैनल पर एक दिन का बैन लगना चाहिए।
चैनल ने क्या तर्क दिया था
चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपने जवाब में चैनल ने कहा था कि यह चीजों को अलग तरह से देखने का मामला है तथा जो सूचना उसने दीं उनमें से अधिकांश पहले से ही सार्वजनिक रूप से पिंट्र, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं।