
गत दिवस भोपाल में भी अध्यापक संघर्ष समिति की प्रांतीय स्तर की बैठक आयोजित की गई जिसमें जिले से जिलाध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने बैठक में शिरकत की। बैठक में निर्णय लिया गया कि गणना पत्रक में व्याप्त सभी विसंगतियों को पहले दूर कराकर इसका लाभ सभी वर्ग के अध्यापकों को नियमानुसार दिलाया जाये तदुपरांत ही मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाये। शिक्षा विभाग में संविलियन के लिये छठवें वेतनमान का निर्धारण हो जाने के उपरांत नये सिरे से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जायेगी।
बैठक के अगले दिन पदाधिकारियों ने लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों से मुलाकात कर छठवें वेतनमान के निर्धारण के लिये उदाहरण प्रारूप जारी करने की मांग की। द्वितीय पदोन्नति के लिये आयुसीमा 5 वर्ष करने पर विचार हुआ। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वेतन निर्धारण को लेकर अब कोई समस्या नहीं है। यद्यपि अध्यापक संवर्ग को 2013 के आदेश से वेतन निर्धारण करने और 2013 से इसका लाभ देने के लिये 3700 करोड़ का प्रस्ताव लोक शिक्षण सचांलनालय ने तैयार किया था। लेकिन सरकार ने जनवरी 2016 से देने का निर्णय ले लिया जिसमें सरकार को मात्र 2200 करोड़ का भार आया है।