भोपाल। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू कर दिया है परंतु अब दूसरे संस्थानों में इसे लागू कराए जाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसी क्रम में यूजीसी के नियमानुसार नियुक्त हुए कॉलेज प्रोफेसर्स को 7वां वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में एचआडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसका आश्वासन दिया है।
मप्र से प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रो. कैलाश त्यागी ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यूजीसी के सातवें वेतनमान की अनुशंसाएं लागू करने के साथ ही अन्य मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया है। प्रोफेसर्स की मुख्य मांगे एपीआई को समाप्त करने, पेंशन स्कीम 2004 को संशोधित करना, उच्च शिक्षा का निजीकरण बंद करना आदि थी।
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