पटना। देश में आरक्षण की परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है। सामान्य वर्ग का संघर्ष रंग ला रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे सवर्णों को जमीन दी जाएगी जो निर्धन एवं भूमिहीन हैं ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने दरभंगा में ये बातें कहीं।
बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि करीब 50 हजार भूमिहीन दलित और महादलित जिन्हें बासगित पर्चा तो वर्षो पहले सरकार से मिल गया था लेकिन जमीन नहीं मिल सकी है। मंत्री ने कहा कि भूमि पर दखल कब्जा अब तक नहीं मिल सका है ऐसे में पर्चा हासिल कर चुके लोगों की सरकार मदद करेगी। मंत्री ने कहा कि बासगित पर्चा हासिल करने वाले सभी लोगों को हर हाल मे 31 दिसंबर तक भूमि पर दखल कब्जा सरकार के जरिये दिलाया जायेगा।
सवर्णों के मसले पर उन्होंने कहा कि जो सवर्ण जाति के भी भूमिहीन हैं उन्हे भी सरकार भूमि देगी। राज्य मे कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार भूमि सुधार की दिशा में नए एक्ट ला रही है। राज्य में फोर्स के अभाव के कारण भूमिहीनों को जमीन पर दखल कब्जा समय पर नहीं दिलाया जा सका है लेकिन इस समस्या को जल्द ही दूर किया जायेगा। मंत्री दरभंगा के माऊबेहट गांव मे जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने आये थे।