भोपाल। प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान तथा स्थाई कर्मचारियों के समान दर्जा दिये जाने एवं प्रदेश के कार्यभारित कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति तथा क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा जीएडी मंत्री लाल सिंह आर्य से मांग की है कि प्रदेश के सबसे बड़ा शोषित तबका ढाई लाख संविदा कर्मचारियों का है जिनको अल्प वेतन दिया जा रहा है, प्रदेश सरकार को अनेक बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक संविदा कर्मचारियों केे नियमितीकरण के लिए सरकार ने कोई सेवा शर्ते नहीं बनाई है।
अतः माननीय मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन मंत्री दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाने के आदेश जारी करने का कष्ट करें। गौरतलब है कि प्रदेश के 54 विभागों में विधिवत् चयन प्रक्रिया के माध्यम् से रोस्टर का पालन करते हुये संविदा कर्मचारियों की भर्ती की गई है।
विभागों में संविदा कर्मचारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, कम वेतन देकर ज्यादा काम करवाया जाता है। काम नियमित कर्मचारियों के समान लिया जाता है वेतन उनसे आधा दिया जाता है। किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है।