
मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि, पटवारी स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के उपयुक्त संसाधन, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने से जन-सामान्य के राजस्व और कृषि संबंधी कार्य तेज गति से होंगे। जानकारी दी गई कि राज्य में बीपीओ स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रति सीट 80 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपए तक की सबसिडी का प्रावधान है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां बुधनी और छिंदवाड़ा में बीपीओ संचालित कर रही हैं।
योजना के प्रचार-प्रसार के लिए देश के आईटी केंद्रों में रोड-शो करवाने की योजना भी है। बैठक में निर्वाचन आयोग के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी गई।