जब स्थानांतरण नीति ही नहीं हैं तो तबादले कैसे होंगे

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि शासन द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2016 जारी न करने से कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहे है। केबिनेट ने 1 से 15 अगस्त तक स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है इसके दृष्टिगत आज शासकीय कार्यालयों में लोग स्थानांतरण के लिये भटकते देखे गये परन्तु स्थानांतरण नीति न आने के कारण विभाग कोई भी कार्यवाही करने में असक्षम साबित हो रहे है। 

विलम्ब से बैन हटने के कारण अब प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण न किये जाये। उन्होने कहा कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने पर अधिकारी कर्मचारियों को भरी बरसात में परेशान होना पडेगा। साथ ही कई अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों का स्कूल कालेज में प्रवेश हो चुका है। उन्हें भी परेशानी होगी और उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पडेगी। 

लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मांग की है कि केवल वही स्थानांतरण किये जाये जिसमें स्वेच्छा से स्थानांतरण चाहा गया हो। उन्होने यह भी मांग की है कि स्थाई स्थानांतरण बोर्ड बनाकर स्थानांतरण हेतु आनलाइन आवेदन मंगायें जाये तथा स्थानांरतणों में राजनैतिक सिफारिशों को समाप्त किया जाये। जिससे स्थानांतरणों का राजनीतिकरण न हो सके। लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर स्थानांतरण होंगे जिससे कर्मचारी अधिकारियों को विधायक मंत्री एंव छुट भईया नेताओं का सहारा लेना पडेंगा।