
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व जस्टिस आरएस लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति ने भारत के कुल 40 कॉलेजों को इसी सत्र से सशर्त मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में मप्र के 5 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा मध्यप्रदेश को हुआ है।
प्रदेश में अब एमबीबीएस के लिए नई 750 सीटें हो जाएंगी। इन्हें मिलाकर कुल क्षमता 2450 हो गई है। जिन कॉलेजों को मंजूरी मिली है, उनमें इंदौर का माॅर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, देवास का अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल, सुखसागर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर और साक्षी मेडिकल कॉलेज गुना शामिल हैं।