भोपाल। भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका स्मार्ट कार्ड के रूप में मिलेगी। स्मार्ट कार्ड बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। यह जानकारी राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा की गयी समीक्षा में दी गयी। श्री गुप्ता ने कहा कि पटवारी के रिक्त पद शीघ्र भरे जायें। उन्होंने विभागीय पदोन्नति तथा अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र करने के निर्देश भी दिये।
राजस्व मंत्री ने कहा कि किसानों को खसरे और नकल निर्धारित समय-सीमा में मिलें। उन्होंने कहा कि नगरीय एवं नगरेत्तर क्षेत्र की भूमि के सर्वे का सत्यापन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाय।
आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त श्री सुहैल अली ने बताया कि 55 हजार 393 ग्राम में एक करोड़ 40 लाख भू-धारक के 4 करोड़ 17 लाख अभिलेख का कम्प्यूटीकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि 53 हजार 480 ग्राम के भूमि-नक्शों का डिजिटाइजेशन भी हो चुका है। तहसील स्तरीय 37 अभिलेखों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। ई-अभिलेख तैयार करवाये जा रहे हैं। नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शे तैयार करवाये जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि बाढ़ आदि से निपटने के लिए 33 जिले को 22-22 लाख और 18 जिले को 11-11 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
शासकीय प्रेस को प्रॉफिट में लाइए
राजस्व मंत्री ने कहा शासकीय प्रेस की अनुमति के बिना अन्यत्र शासकीय सामग्री की प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासकीय प्रेस को इतना सक्षम बनाया जाय कि सभी शासकीय कार्यालयों की प्रिंटिंग की जरूरत को पूरा कर सके। प्रेस को प्रॉफिट में लायें। विभिन्न विभाग में लंबित राशि की वसूली शीघ्र करें। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह, सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री के.के. खरे, संचालक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री श्री संजीव सिंह उपस्थित थे।