भोपाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जिला स्तर के 350 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया है। मिशन ने इस बारे में मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए। मिशन के तहत जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की एक महीने पहले परीक्षा ली थी। इसमें 55 से फीसदी से कम अंक लाने वालों को सेवा से हटा ही दिया है।
55 से 65 फीसदी अंक लाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस थमाया। 65 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वालों की संविदा अवधि एक साल बढ़ा दी। ये अधिकारी व कर्मचारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला लेखा अधिकारी, लेब टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर कार्यरत हैं।
महासंघ बोला- गलत किया, आंदोलन करेंगे
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर और कर्मचारी नेता अरुण द्विवेदी का कहना है कि मिशन ने नियम विरुद्ध यानी परीक्षा अप्रेजल लिया। यह काम अपने स्तर से ही निपटा दिया। इसकी बाकायदा अनुमति साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति से लेना था। हमने गुरुवार को संगठन की बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। यह भी विसंगति है कि रेगुलर कर्मचारियों से अप्रेजल नहीं लिया गया। मिशन ने यह गलत किया है।