
इसके साथ ही विभिन्न जन-प्रतिनिधियों को समस्त जिला इकाईयों द्वारा संविधान सम्मत कार्यवाही किये जाने के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क तथा ज्ञापन सौंपे जाने की कार्यवाहियॉ की जा रही है। आज प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा इसी श्रृंखला में श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह माननीय विधायक, मध्य क्षेत्र भोपाल तथा श्री विश्वास सारंग, माननीय विधायक नरेला भोपाल से सम्पर्क कर ज्ञापन सौंपा गया तथा पदोन्नति में आरक्षण के वर्तमान असंवैधानिक नियमों के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगतियों से उन्हें अवगत कराया गया।
सभी जिलों में संस्था द्वारा सदस्यता अभियान पूरी गति से चलाया जा रहा है जिसमें सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी जोडा जा रहा है साथ ही सामाजिक संगठनों से भी समाज के व्यापक हित में आंदोलन से जुडने की अपील की जा रही है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय एवं शासन द्वारा एक वर्ग विशेष के पक्ष में समर्थन के कारण सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके संवैधानिक हितों की रक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों को नाकाम करने के लिए आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को धमकी एवं प्रताड़ना दी जा रही है।
कई विभागों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों से खिलवाड़ किया जा रहा है जो एक प्रतिशोधात्मक कार्यवाही है एवं यह अनावश्यक वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश है। संस्था ऐसी नकारात्मक गतिविधियों का विरोध करेगी।