नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नई गैस एजेंसियों के आवंटन में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया। सरकार ने 'दिव्यांगों' को एलपीजी एजेंसी आवंटन में तीन प्रतिशत आरक्षण देते हुए कई नियमों में भी बदलाव किया है। देश में एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दस हजार नई गैस एजेंसिया खोलने की घोषणा भी की है। पहले चरण में दो हजार एजेंसियां खोली जाएगी।
चार नई श्रेणी बनाई
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा वितरक प्रक्रिया में शहरी और ग्रामीण दो श्रेणियां थी। नई दिशानिर्देशों में चार श्रेणी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी श्रेणियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ 'दिव्यांगों' को अलग से तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जबकि, खेल व खिलाडि़यों के लिए एक फीसदी आरक्षण होगा।
आवेदन के लिए योग्यता में भी बदलाव
दो साल पूरे होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए प्रधान ने कहा कि नई गैस एजेंसी का आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता में भी बदलाव किया है। आयु, शिक्षा, धन की जरूरत, गोदाम और शोरूम के लिए जमीन की जरूरत की शर्तो में भी ढ़ील दी गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में आॠन प्रक्रिया के तहत गैस एजेंसियों को आवंटित किया जाएगा। बाद में दूसरी श्रेणियों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।
एलपीजी सुविधा केंद्र जल्द
धमेंद्र प्रधान ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में रसोई गैस पहुंचाने के लिए एलपीजी सुविधा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल दो हजार वितरकों को नियुक्त करने का काम शुरू किया जा चुका है। बाकी आठ हजार वितरक दो चरणों में नियुक्त किए जाएगें। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 तक देश के हर हिस्से तक रसोई गैस पहुंचाने क लक्ष्य रखा है।