
प्रमोशन में आरक्षण 1956 से चल रहा है। कांग्रेस ने 2002 में सिर्फ क्लास वन अधिकारियों के लिए नियम बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण को लेकर जो नीति है, उसमें बदलाव नहीं होगा। ‘सबका साथ-सबका विकास’ पार्टी की गाइडलाइन है। सामान्य वर्ग में भी गरीब व निर्धनों के लिए आयोग है। केंद्रीय खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का पक्ष लिया। तोमर ने कहा कि इस विषय पर सभी को एक सुर में बोलना चाहिए। आरक्षण को लेकर मतभेद पर रामलाल द्वारा विनय सहस्त्रबुद्धे से किए गए जवाब तलब से जुड़े सवाल पर नंदकुमार ने कहा-इस विषय पर उन्हीं से पूछिए।