भोपाल। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सीधे तौर पर तो यह मामला सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है परंतु इसका असर हर नागरिक पर दिखाई देगा। पूरा देश इस एक निर्णय से प्रभावित होगा। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कष्ट भी दे जाएंगी। ठंडा पड़ा बाजार 7वें वेतन आयोग का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसके लिए खुशियां आएंगी, परंतु छोटी कंपनियों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों की दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि उसका वेतन बढ़ेगा नहीं, महंगाई बढ़ जाएगी।
क्या निर्णय हुआ है
सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है।
महिलाओं को मिलेंगे लाभ
सातवें वेतन आयोग के लागू होने से महिलाओं को काफी फायदे होंगे। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा और लंबी बीमारियों में वे एक महीने का विशेष चिकित्सा अवकाश भी ले सकेंगी। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद महिला कर्मियों को घर की सुविधा देना अनिवार्य होगा, जिसमें काम के अनुसार 70 प्रतिशत को दिल्ली में और 30 प्रतिशत को दिल्ली के आसपास आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
रातों रात बढ़ेगी महंगाई
एरियर मिलने के बाद कर्मचारियों के हाथों में 4 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त होगा। निश्चित रूप से वो बाजार में खर्च करेंगे। मकान बनाएंगे, गोल्ड खरीदेंगे, अच्छी कार, बढ़िया कपड़े और खानपान हर स्तर पर खर्चा करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हुई तो रातों रात महंगाई बढ़ेगी। व्यापारी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो सारा हिसाब किताब चुकता करेंगे। सरकार सूत्रों का भी मानना है कि शुरूआती दिनों में महंगाई को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा परंतु दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। इसके पीछे तर्क है कि एक सीमा के बाद मांग स्थिर होने के बाद मंहगाई में वृद्धि रुक जायेगी।
पेंशन में फायदा
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी फायदा होगा और हर साल पेंशन में 5 परसेंट इन्क्रीमेंट होना अनिवार्य होगा। साथ ही पदोन्नति होने पर इन्क्रीमेंट डबल हो जाएगा।
उपभोक्ता बाजार में उछाल के आसार
ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद 4 लाख करोड़ का नकद बाज़ार में पहुंचेगा जिससे नकद पैसे का चलन बढ़ जायेगा। इससे बाजार को बूस्ट मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी दूरगामी लाभ के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिल्हाल ठंडे चल रहे कंज्यूमर गुड्स के बाजार में भी आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उछाल होने की संभावना जतायी जा रही है।