प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ टेबल-टू-टेबल हस्ताक्षर अभियान

भोपाल। मध्यप्रदेश सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आज गुरुवार को राजधानी भोपाल के सतपुड़ा में विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में जाकर अधिकारी-कर्मचारियों से संपर्क कर उनसे पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने एवं प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस लिए जाने की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

भीषण गर्मी एवं लू तथा मौसम विभाग की चेतावनी से बदला कार्यक्रम
भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप को देखते हुए मोर्चे द्वारा बाहर खुले मैदान में हस्ताक्षर कराए जाने के बजाए विभागों में जाकर सीटों पर बैठे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रेरित कर टेबल-टू-टेबल हस्ताक्षर कराया गया। मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता लक्ष्मीनारायण शर्मा ने इंडिया वन समाचार को बताया कि उन्होंने मोर्चे के आशीष तिवारी, सीपी जोशी और एसडी तिवारी , हेमराज सातव , अभय परमार, तनवीर हसन, के साथ सतपुडा भवन के आयुष , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवम् चिकित्सा शिक्षा  में पहुंचकर टेबल-टू-टेबल अधिकारी-कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिए। लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि आज गुरुवार को करीब 300 अधिकारी-कर्मचारियों के दस्तखत लिए गए हैं। 

पिछले चार दिनों में भोपाल के करीब 2800 कर्मियों को हस्ताक्षर अभियान में दस्तखत कर समर्थन दिया है। लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि यह अभियान मंदसौर, खंडवा, धार, दतिया आदि जिलों में भी प्रारंभ किया गया है और धीर-धीरे पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंदसौर, नीमच और दतिया जिले में सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों ने रैली निकालकर पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के समर्थन में माहौल बनाया है। 

लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि भोपाल में भी शासकीय कार्यालयों के बाद उनका मोर्चा स्कूल, हॉट बाजार तथा मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। गौरतलब है कि हाई कोर्ट जबलपुर के 30 अप्रैल को दिए गए निर्णय जिसमें पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किए गया है एवं 12 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के संबंध के विरोध में पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था। इस अभियान के तहत शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों से हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा।

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