भोपाल। मप्र में पदोन्नति में आरक्षण अवैध करार दिए जाने के बाद अब बिना आरक्षण वाली पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते मंगलवार को इंदौर में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस इस मामले में मौके का फायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री पर हमला कर रही है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान पर अजा एवं अजजा वर्ग से जुड़े 2 करोड़ लोगों के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब 30 अप्रैल, 2016 को मप्र उच्च न्यायालय, जबलपुर ने राज्य में एससी-एसटी वर्ग के प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से राज्य में करीब 60 हजार प्रमोशन रद्द हो सकते हैं, उसके बाद राज्य सरकार ने किस नियम के तहत इंदौर में मंगलवार को पदोन्नति समिति की बैठक कराई और उसके लिए विशेष विमान से अधिकारी इंदौर भेजे गये थे।
आज यहां जारी अपने बयान में श्री मिश्रा ने कहा कि इस संपन्न डीपीसी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री आरक्षण समाप्ति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के एजेंडे को पिछले दरवाजे से लागू कर रहे हैं।