इंदौर। अध्यापक संयुक्त मोर्चा के प्रांतव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक/जिला मुख्यालयों पर अध्यापकों ने छठे वेतनमान की विसंगति और मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए गुरुवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अध्यापक संयुक्त मोर्चा के संयोजक प्रवीण यादव ने बताया कि यदि हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश के अध्यापकों द्वारा 25 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यापक संयुक्त मोर्चा के संरक्षक हरीश बोयत ने बताया कि अध्यापकों की सभी उचित मांगों को शीघ्र निराकरण किया जाए। इन्हें राज्य कर्मचारी के समान सुविधा दी जाए।संयुक्त मोर्चा ने अनूपपुर में दिया ज्ञापन
अनूपपुर। अध्यापक संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अनूपपुर को ज्ञापन सौंप अध्यापक संवर्ग को प्रस्तावित छठवें वेतनमान की विसंगति एवं अन्य मांगों के निराकरण के उपरांत आदेश जारी करने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा ने दिये गये ज्ञापन में कहा है कि अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाये, छठवां वेतनमान अंतरिम राहत देय अवधि सितम्बर २०१३ से ग्रेड पे के अनुसार पूर्व काल की प्राप्त सहित अन्य अंतरिम राहत की विसंगतिपूर्ण भुगतान को संशोधन करते हुए अंतरिम राहत का समायोजन किया जाये, वसूली निरस्त की जाये। उक्त लाभ दिसम्बर २०१५ से किया जाये, अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक स्थानांतरण लागू किया जाये, समूह बीमा योजना, पेंशन ग्रेज्युटी का लाभ दिया जाये, आश्रितों के लिये अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलिता, वरिष्ठ अध्यापकों को प्राचार्य हाईस्कूल बनाया जाये। न्यायालय के निर्णय अनुसार एईओ की नियुक्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अध्यापकों को अंतरिम राहत की तृतीय किस्त का भुगतान किया जाये, अंशदायी पेंशन की कटौती कोषालय से की जाये, गुमशुदा अंशदान की राशि जमा कराई जाये, संविदा शिक्षकों की परिक्षा अवधि एक वर्ष कर महंगाई अनुसार मानदेय वृद्धि की जाये सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।