दैनिक वेतनभोगियों की नीतियां केबिनेट में तय होंगी

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दैनिक वेतनभोगियों को प्रदेश में नियमित करने की कार्रवाई तो शुरू हो गई, पर पद और वेतनमान को लेकर मामला फंस गया है। विभागों के सामने समस्या है कि इन कर्मचारियों को किस पद के विरुद्ध रखें और कौनसा वेतनमान दें, वहीं कोर्ट के आदेश को हवाला देकर दूसरे कर्मचारी भी नियमितीकरण की मांग करने लगे हैं। इसे देखते हुए निर्माण विभागों ने दैवेभो को लेकर नीति बनाने के लिए कैबिनेट में जाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल के पहले सरकार इस मामले में नीतिगत निर्णय कर लेगी।