भोपाल। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया कि राज्य सरकार भी प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान 6 फीसदी डीए बढ़ाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी।
अनुमान के मुताबिक डीए बढ़ाने पर हर महीने 78 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वित्तीय वर्ष में यह खर्च 936 करोड़ रुपए होगा। प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 119 फीसदी डीए मिल रहा है। इसका लाभ साढ़े तीन लाख पेंशनर को भी मिल रहा है। अध्यापक संवर्ग और पंचायत सचिवों को भी अनुपातिक रूप से यह लाभ दिया जा रहा है। बढ़े हुए डीए की छह फीसदी किस्त का फायदा इन सभी संवर्गों को मिलेगा। इस तरह प्रदेश के इन संवर्ग के 10 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा।