
एक सरकारी अधिकारी के अनुसार अपनी तरह का यह पहला कदम है जब संगठन अपने अंशदाताओं को वन-टाइम बोनस का भुगतान करने पर विचार कर रहा है। यदि इस प्रस्ताव को अनुमति मिल जाती है तो यह भी पहली बार होगा जब अंशधारकों को दो अंकों में अपने रिटायरमेन्ट फंड का रिटर्न मिलेगा। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8.95 फीसदी ब्याज देने का प्रस्ताव किया था। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर एतराज जताते हुए कहा था कि इससे अन्य बचतों पर भी ब्याज बढ़ाने का दवाब पड़ेगा।
सूत्रों के अनुसार बोनस के प्रस्ताव का कुछ मजदूर संगठन विरोध भी कर सकते हैं। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के बृजेश उपाध्याय का कहना है कि हमें यह विचार पसन्द नहीं है क्योंकि इसका लाभ सभी को न होकर कुछ ही लोगों को होगा। इस समान रूप से बांटा जाना चाहिए।