भोपाल। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयुक्त सचिव लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की आज आयोजित पत्रकार वार्ता में अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने आपसी मतभेद भुलकर एक मंच पर आकर सरकार की वादा खिलाफी एवं संवादहीनता का विरोध करते हुए प्रदेष के कर्मचारियों की 71 सूत्रीय मांगों के निराकरण कराने के लिये आंदोलन का ऐलान कर दिया।
आंदोलन तीन चरणों में -
प्रथम चरण में 16 फरवरी 2016 को मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जायेंगा। उक्त ज्ञापन जिला कलेकटर के माध्यम से भेजा जायेंगा ।
द्वितीय चरण - दिनाॅक 1 मार्च 2016 को सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालय पर धरना एवं नारेबाजी
तृतीय चरण - 11 मार्च 2016 को प्रदेष के सभी अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे।
आंदोलन में सम्मिलित संगठन
राजपत्रित अधिकारी संघ, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, लघुवेतन कर्मारी संघ, राज्य कर्मचारी संघ,लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ,स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,मध्यप्रदेश वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, षिक्षक संघ, षिक्षक कांग्रेस, कर्मचारी कांग्रेस, अनुसूचित जाति, जनजाति कर्मचारी संघ,अपाक्स,डिपलोमा इंजीनियर ऐसासियेषन,प्राध्यापक संघ,पषु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ,वन कर्मचारी संघ,आई.टी.आई. कर्मचारी संघ,राजस्व निरीक्षक संघ,पटवारी संघ,तहसीलदार संघ,सी.ई.ओ. संघ, निगम मण्डल कर्मचारी महासंघ आदि।
प्रमुख मांगें -
1 जनवरी 2015 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोडा जायें,
10, सभी संवगो को सम्पूर्ण सेवा काल में तीन समयमान वेतनमान 20 एवं 28 वर्ष में बिना किसी बंधन के समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायें।
वेतनमान रूपये 5000-8000 एवं 5500-9000 की ग्रेड पे की विसंगती को दूर किया जायें
1 जनवरी से 1 जुलाई के मध्य वेतनवृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायें
लिपिकों की वेतनविसंगति को दूर कर 500 रूपये कम्पयूटर भत्ता दिया जायें ।
पूर्ण पेंषन हेतु अर्हता दायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की जायें ।
55 हजार दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जायें
एक लाख कार्यभारित कर्मचारियों को क्रमोंन्नति, समयमान वेतनमान एवं अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जायें
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5200-20200 का वेतनमान दिया जायें
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम बदल कर कार्यालय सहायक किया जायें ।
निगम मण्डल कर्मचारियों को छठवे वेतनमान का लाभ दिया जायें ।
पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को 5500- 9000 का वेतनमान दिया जाये।
प्रदेष के संविदा कर्मचारियों की सेवायें नियमित की जायें
राजस्व निरीक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायें
नर्सेस के भर्ती नियम शीघ्र जारी किये जायें
वृत्तिकर को समाप्त किया जायें
ब्रम्हस्वरूप समिति एवं अग्रवाल वेतन आयोग की कर्मचारी हितेषी अनुसंषाये लागू की जायें।
षिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाये।
अवकाष नगदीकरण की सीमा 240 के स्थान पर 300 दिवस की जायें।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संसोधित किया जायें।
सामान्य भविष्य निधि की त्रुटीपूर्ण लेखा पर्ची को ठीक किया जायें ।
पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे
भुवनेश पटेल, अरूण द्विवेदी,एल.एन. कैलासिया,वीरेन्द्र खोंगल, जीतेन्द्र सिंह,एम.के सक्सेना,एस.बी. सिंह,अजय श्रीवास्तव नीलू, महेन्द्र शर्मा, साबिर खान,प्रो. कैलाष तयागी,अनिल बाजपेयी, एम.पी. द्विवेदी,लक्ष्मीनारायण शर्मा,अजीज मोहम्मद खान,एस.एल. सूर्यवंषी,फिरोज खान,भुवन गुप्ता आदि