भोपाल। सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए दो साल की मियाद का इजाफा किया गया है। अब प्रदेश सरकार 31 दिसंबर 2014 तक काबिज लोगों को पट्टे देगी। पहले यह तारीख 2012 तक थी। केंद्र सरकार की नई हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे सरकारी जमीन पर ही लोगों को पट्टे देकर उन्हें पक्के मकान बनाकर दिए जा सकेंगे।
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव ने इस संबंध में भोपाल सहित प्रदेशभर के कलेक्टरों को पत्र लिखकर सर्वे करने के आदेश दिए हैं। सर्वे दो चरण में किया जाएगा। जनवरी में ऐसे परिवारों का सर्वे होगा, जो 31 दिसंबर 2012 की स्थिति में काबिज रहे होंगे। अप्रैल में एेसे परिवारों का सर्वे किया जाएगा, जिनके 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में जमीन पर काबिज रहने के सबूत मिलेंगे। नगर निगम सीमा में काबिज मिलने वाले पात्र लोगों को अधिकतम 45, नगर पालिका क्षेत्र में 60 और नगर परिषद क्षेत्र में 80 वर्गमीटर जमीन पट्टे पर दी जाएगी।
सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पहले चरण के सर्वे का काम 31 जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। प्रारंभिक सर्वेक्षण की सूची 5 फरवरी को जारी हो कर दी जाए। कलेक्टर पात्र लोगों की सूची 25 फरवरी तक नगरीय प्रशासन विभाग को भेजेंगे।
31 दिसंबर 2012 तक की स्थिति में काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए भोपाल में दो साल पहले भी सर्वे हुआ था। सरकार ने अपने ताजा पत्र में कहा है कि उस दौरान कई पात्र हितग्राहियों को पट्टे दिए जा सके थे। इसलिए सभी कलेक्टर जिले में समय सीमा में दोबारा सर्वे करें।