नईदिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ लेकर गुलमर्ग की वादियों में स्कीइंग का मजा ले सकते हैं या मनाली में रॉक क्लाइंबिंग का आनंद उठा सकते हैं। दिलचस्प यह है कि केंद्र के कर्मचारी सरकार के खर्चे पर यह आनंद उठा सकते हैं।
जोखिम उठाने की क्षमता और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने अपने सभी 50 लाख कर्मचारियों से कहा है कि वे रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचक खेलों में भाग लें। कर्मचारियों की इन गतिविधियों पर आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी।
कर्मचारियों में रोमांचक खेलों को बढ़ावा देने का केंद्र का यह कदम दरअसल उनके बीच तनाव की खतरनाक स्थिति और लंबे समय तक बैठे रहने के कुप्रभाव से निपटने पर भी केंद्रित है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह जोखिम उठाने, मिलकर टीम के रूप में काम करने, चुनौतिपूर्ण स्थितियों में तत्परता एवं उचित प्रतिक्रिया और स्थिरता की भावना का सृजन एवं पोषण करेगा।
इसके तहत, छह संस्थानों द्वारा पांच से सात दिनों के लिए आयोजित कार्यक्रमों को डीओपीटी प्रायोजित करेगा। इन संस्थानों में हिमाचल प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट, जम्मू-कश्मीर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, गोवा का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट, उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग शामिल हैं।
इस कार्यक्रम के तहत जो गतिविधियां शामिल होंगीं, वे हैं- ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, दुर्गम रास्तों पर साइकलिंग, स्कीइंग, सर्फिंग, नौकायन, राफ्टिंग, पैरासेलिंग, गोताखोरी, बलूनिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जंगल सफारी, डेजर्ट सफारी, बीच ट्रैकिंग और पर्यावरण जागरूकता शिविर। सरकार की ओर से 20 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।