भोपाल. मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री एसआर मोहंती और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को शाला में प्रवेश करवाकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने का दायित्व राज्य शासन का है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो शाला से बाहर हैं उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज करवाकर विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से कक्षा अनुसार दक्षताएँ विकसित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
बैठक में वर्ष 2015-16 के लिए शाला अप्रवेशी और शाला त्यागी बच्चों के लिए बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालन, आवासीय विद्यालय और आवासीय छात्रावास केंद्र के संचालन, गैरआवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालन की स्वीकृति दी गई। जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 34 जिले में 6 से 14 आयु वर्ग के 21 हजार 386 शाला से बाहर एवं शाला त्यागी बच्चों के लिए 1069 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने की स्वीकृति दी गई है।
भारत सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 6 से 14 आयु वर्ग के शाला से बाहर बच्चों के लिए 10 संभागीय मुख्यालय पर 250 बालकों एवं शेष 41 जिला मुख्यालय पर 100 बालकों के लिए 51 आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कुल 6600 बच्चों को सुविधा मिलेगी।
सर्व शिक्षा अभियान में प्रदेश के 11 जिले में देवास, उज्जैन, सागर, कटनी, कटनी, होशंगाबाद, खण्डवा, इन्दौर, भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर और जबलपुर में 15 बालक छात्रावास संचालित हैं।