भोपाल। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के पहले सरकार के सामने यह चुनौती भी होगी कि लगभग 35 हजार दैनिक वेतनभोगियों को पांचवें वेतनमान का लाभ दिया जाए। यह संकट इसलिए भी है, क्योंकि जल संसाधन, लोक निर्माण, पीएचई और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में कार्यरत लगभग 200 लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले चुके हैं। उन्हें पांचवे वेतनमान का लाभ मिल गया है। सरकार ने प्रति व्यक्ति को लगभग 5 लाख रु. का भुगतान भी कर दिया है। ऐसे में अब कोई विकल्प नहीं बचा। शेष दैवेभो को लाभ देना पड़ेगा। इसकी पूर्ति के लिए सरकार बाजार से और कर्ज लेने की तैयारी कर रही है।