भोपाल। मुख्यमंत्री इन दिनों शिक्षक और कर्मचारियों से नाराज चल रहे हैं। वो इन्हे कुछ भी देने के मूड में नहीं हैं। केबिनेट मीटिंग में एक बार फिर शिवराज की मंशा साफ हुई।
कैबिनेट में अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों का मसला लाया गया था। इसमें उन्हें एरियर की 50 प्रतिशत राशि देने और 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने पर चर्चा हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को तो हम पैसा देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी पूरा नहीं दे पा रहे। इन शिक्षकों व कर्मचारियों को अभी कैसे दे सकते हैं। वैसे भी इनका काम तो दिख नहीं रहा। इसलिए पहले इसकी जांच की जाए कि शिक्षण संस्था और शिक्षक व कर्मचारी पात्रता रखते हैं या नहीं।