भोपाल। मप्र में सूखे की मार और केन्द्र की अनदेखी से सरकार वैसे ही कड़की में हैं, अब भाजपा के विधायकों ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए 200 से ज्यादा सवाल ठोक दिए।
इतने सारे विधानसभा सवालों को देखते हुए राजस्व विभाग ने जिलों को समय सीमा में जवाब भेजने के लिए रिमाइंडर भेजना शुरू कर दिया है। विधायकों द्वारा विधानसभा के माध्यम से जो जानकारी चाही गई है, उसमें सूखा प्रभावित गांवों, तहसीलों की संख्या के साथ राहत राशि वितरण के लिए तय किसानों, पेयजल के सुरक्षा प्रबंधों के मसले अधिक हैं। इतनी अधिक संख्या में सवालों को देखते हुए मंत्रालय में राजस्व विभाग के अफसरों द्वारा अब तक दो रिमाइंडर कलेक्टर्स, उप राहत आयुक्त, संभागायुक्तों को भेजे जा चुके हैं।