रतीराम श्रीवास/टीकमगढ। अपने निर्धारित समयानुसार कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेन्द्र सिंह बुन्देला ने अपने हजारो समर्थको के साथ कलेक्टे्ट कार्यालय पहॅुचकर अपर कलेक्टर शिवपाल सिंह को एक ज्ञापन सौपा जिसमे उन्होने संपूर्ण बुन्देलखण्ड को सूखा घोषित किये जाने की माॅग की हे।एवं फसल बीमा राशि व बांध सुजारा परियोजना मे जिन किसानो की जमीन गई हे।उनका उचित मुआवजा दिये जाने की माॅग की हे।
काग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेन्द्र सिंह बुन्देला ने अपने हजारो समर्थको के साथ एवं हाथ मे लिये फसल किसानो को साथ लेकर आज कलेक्टर कार्यालय मे अपर कलेक्टर शिवपाल सिंह को एक ज्ञापन सौपा। जिसमे उन्होने माॅग की हे। मध्य प्रदेश का अति पिछडा जिला टीकमगढ सहित संपूर्ण बुन्देलखण्ड को सूखा घोषित किया जाये। संपूर्ण जिले के किसान सूखा की चपेट मे हे। उनकी उर्द मूग तिली सोयाबीन की फसल पूर्णता नष्ट हो गई हे। उर्द की फसल को पीला मैजिक नामक रोग ने पूर्णता नष्ट कर दी हे। और भारती जनता पार्टी की सरकार ने आज दिनाॅक तक किसानो की फसलो का सर्वे तक नही कराया हे। और किसान अपने खेत नष्ट हुई फसल से साफ कर रहे हे। बर्षा न होने से जिला के तालाब कुआ नदी नाले सूख चुके हे। जिस करण से किसानो को पानी की समास्या से जूझना पड रहा हे।
मवेशी पानी के लिये इधर उधर भटक रहे हे। ऐसी सरकार की काग्रेस पार्टी निंदा करती हे। सूखा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सुपूर्ण जिला को सूखा घोषित किया जाये। और किसानो की फसलो का सर्वे कराकर मुआवजा शीध्र दिलाया जाये। दिये ज्ञापन मे उन्होने माॅग की प्रत्येक किसान को एक एकड के मान से 50.000 हजार रुपया की आर्थिक मुआवजा दिया जाये। किसानो की खरीफ की फसल पूर्णता नष्ट हो चुकी हे।और रवि की फसल होने की कोई उममीद नही हे। ऐसी स्थिति मे संपूर्ण जिला को सूखा घोषित किया जाये। किसानो के बिजली बिल माफ किये जाये। सोसायटी का संपूर्ण किसानो का कर्ज माफ किया जाये।सन 20014 मे किसानो की फसल बीमा योजना राशि का तत्काल भुगतान किया जाये।बांध सुजारा परियोजना मे शासन दा्ररा अधिगृहित की गई भूमि मे कई विसंगतियो।चलते किसान परेशान हे।यू.पी.ए.सरकार द्रारा पारित भूमि मे अधिगृहण कानून के तहत बांध सूजारा मे किसानो की अधिगृहत भूमि की मुआवजा राशि दी जाये।जिसमे एक लाख रुपया प्रतिएकड असंचित दो लाख रुपया सिंचित भूमि की 100 प्रतिशत अनुग्रह राशि का चारगुना मिलना चाहिये। सिर्फ दोगुना दिया जा रहा हे।
सिंचित भूमि का असिंचित भूमि का मुआवजा दिया जा रहा हे। कुआॅ पेडो बंदियो को छोड दिया गया हे। एक एक एकड की बंदियो का मुआवजा नही दिया गया आवासियो घरो मवेशियो का अलग सर्वेेक्षण कर पृथक मुआवजा दिलाया जायें शासन द्रारा जिन लोगो को मुआवजा दिया गया हे। और चेक नही मिले उन्हे 12 प्रतिशत का ब्याज 31 मार्च तक दिया जा रहा हे। उक्त ब्याज को चैक प्राप्त दिनाॅक होने तक बढाया जाये। राजस्व रिकार्ड को तत्काल दुरुस्थ कराया जाये।जिन लोगो की राजिस्ट्री हे। भैाती हे।और परिवर्तन नामांतरण कराये।और उन्हे भी मुआवजा दिया जाये। अनुसूचित जन जाति के लोग वन भूमि राजस्व भूमि पर विगत 30 से 40 बर्षो से काबिज हे। जिन्हे यू.पी.ए. सरकार ने मालकिाना हक को कानून बनाकर दिया हे। उन्हे तत्काल पटटे दिये जाये बृद्धो को पिछले 6से 8 माॅह होने जा रहे। आज तक बृद्धा पेंशन नही मिली हे। उन्हे शीध्र बृद्धा पेंशन दी जाये।लोक सेवा गारंटी दिलाई जाये।प्रकरणो की नकले दस्तावेज की माॅग मे लगने बाली शुल्क यदि नकल गलत होती हे।या फार्म अपात्र हो जाता हे।तो शुल्क वापिस किया जाये।लोकसेवा मे बसूली जाने बाली शुल्कप्रतिमाॅह लाखो रुपया बनती हे।जिसका कोई रिकार्ड नही हे।उक्त पैसा कहा जा रहा हे।और शासन इस पैसो को किस योजना मे खर्च कर रहा हे। जनहित मे सार्वजनिक किया जाये। आगे जोर देते हुये उन्होने माॅग की हे। थाना बडागाॅव मे कानून ब्यवस्थ चैपट हे। बिना सुबिधा शुल्क के कोई रिर्पार्ट नही लिखी जाती हे। नगर मे घर घर शराब बेची जा रही हे। जुआ सटटा जोरो पर खेला जा रहा हे। प्रशासन पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओ का भारी दववा बना हुआ हे। संपूर्ण जिला को सूखा घोषित किया जाये अगर शीध्र घ्यान नही दिया गया तो काग्रेस पार्टी उग्र आन्दोलन करेगी ।