अजित सिंह राठी/देहरादून। सरकारी हाकिमों और मुलाजिमों के और अच्छे दिन आने वाले हैं। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के जो बिन्दु सामने आ रहे हैं, उस आधार पर सभी की तनख्वाह तीन गुणा बढ़ने के आसार है। मुख्य सचिव ग्रेड के आईएएस अफसर का बेसिक वेतन सवा दो लाख रुपए से भी ऊपर और सबसे निचले पायदान पर नियुक्त कर्मचारी का बेसिक वेतन 21000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। आयोग की सिफारिश के बाद ग्रेड-पे सिस्टम भी खत्म होगा और बेसिक सेलरी का पुराना फार्मूला लागू हो जाएगा।
देश भर के अफसरों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी होने का इंतजार है लेकिन इतना जरूर है कि आयोग की संस्तुतियां यदि हूबहू स्वीकार की गई तो सरकारी मुलाजिमों को रातों रात अमीर बना देगी। हालांकि अभी संस्तुति सरकार को नहीं सौंपी गई है।
सिफारिशें लागू होने का मतलब ही तनख्वाह में तीन गुणा बढ़ोत्तरी होना माना जा रहा है। इसके अलावा विभागों में पदों का नए सिरे से निर्धारण होगा। मुख्य सचिव ग्रेड के अफसरों की बेसिक सेलरी 2.25 लाख रुपए होगी।
आयोग ने रिटायरमेंट का भी नया मानक तैयार किया है। यदि इसे लागू किया गया तो अफसर या कर्मचारी के रिटायर होने के लिए 33 साल की सर्विस या फिर साठ वर्ष की उम्र में से जो पहले पूरा होगा उसे सेवानिवृति की तिथि माना जाएगा। आयोग ने ग्रेड पे सिस्टम खत्म करने का कॉलम भी बनाया है। अब पांचवें वेतन आयोग की व्यवस्था के हिसाब से बेसिक सेलरी सिस्टम ही लागू होगा।
चार महीने बढ़ गया इंतजार
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश अब जनवरी से नहीं बल्कि अप्रैल 2016 से लागू होने की उम्मीद है। क्योंकि केंद्र सरकार ने वेतन आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया है। इससे उन अफसरों को दो चार महीने की राहत मिल सकती है जिनकी 33 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है और यदि रिपोर्ट जनवरी 2016 से लागू होती तो ऐसे सभी अफसरों को 31 दिसंबर को ही रिटायर होना पड़ता।