भोपाल। मध्यप्रदेश में 14000 हायर सेकेण्डरी व हाईस्कूलों में से 5000 स्कूलों को अब तक मान्यता नहीं मिल पाई है जबकि इसके लिए लास्ट डेट 12 अगस्त थी। अब मामला उलझ गया है। स्कूल संचालकों को उम्मीद है कि डेट बढ़ जाएगी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश हैं कि 12 अगस्त को बाद कोई कार्रवाई ना की जाए।
उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के हायर सेकेंडरी व हाईस्कूलों को मान्यता देने का कार्य हर साल 12 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्कूलों की मान्यता देखकर उसमें प्रवेश ले सकें। 12 अगस्त के बाद स्कूल संचालक अपील भी नही कर सकते हैं।
स्कूलों को मान्यता दो साल से लोक शिक्षण संचालनाल द्वारा दी जा रही है। पिछले साल वर्ष भर स्कूलों को मान्यता देने का काम चलता रहा। इसमें लेन-देन के आरोप लगे। शिकायत लोकायुक्त तक भी पहुंची लेकिन, अधिकारी बच निकले। इसे देखते हुए विभाग ने इस बार जिला स्तर पर मान्यता का काम डीईओ के माध्यम से कलेक्टरों को सौंप दिया। यह काम आॅनलाइन होना था लेकिन, यह भी कारगर साबित नहीं हुआ। 12 अगस्त की तिथि निकलने के बाद प्रदेश के 14 हजार हायर व हाईस्कूलों में करीब पांच हजार को मान्यता नहीं मिल पाई है।
