भोपाल। यदि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया तो सबसे पहले केंद्रीय और फिर मप्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इससे कम वेतन का प्रावधान ही खत्म हो जाएगा।
आपकी सुविधा के लिए 7वें वेतन आयोग की वेतन संरचना यहॉ दी जा रही है। इसमें पे स्केल के साथ ग्रेड पे मिला कर Entire Pay की जानकारी दी गयी है। पूरी जानकारी पिक्चर में प्रदर्शित की गयी है। जिसे डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के लिए नीचे की लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करिए।