नई दिल्ली। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों पर मीडिया संस्थान के खिलाफ दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेट्री के जरिये मानहानि का केस दर्ज करवाने संबंधी जो विवादित सर्कुलर जारी किया गया था, उसे दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा एफिडेविट फाइल करने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने चेक एंड बैलेंस कायम करने के मकसद से यह सर्कुलर जारी किया था, ताकि जान बूझकर कोई सरकार की छवि खराब न कर सके, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा निर्देश जारी करना आवश्यक नहीं है, तो सरकार सर्कुलर वापस ले लेगी।
उसी के बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सर्कुलर वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने 6 मई को सकुर्लर जारी कर सभी अफसरों, विधायकों और मंत्रियों से कहा था कि अगर मीडिया में ऐसी कोई खबर आती है, जो उनकी या सरकार की छवि खराब करती हो, तो वह इसकी शिकायत होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेट्री से करें, ताकि ऐसी खबरें छापने या दिखाने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सके।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को ही सरकार के इस सर्कुलर पर स्टे लगा दिया था और मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने औपचारिक तौर पर यह सर्कुलर वापस ले लिया है। गौरतलब है कि सर्कुलर जारी होने के बाद विपक्ष ने भी दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया था।